मोदी जीएसटी और यूपीआई के बाद तीसरी एक और क्रान्ति लाने जा रहे है

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मोदी सरकार 2014 में पहली बार सत्ता में आयी थी. इसके बाद से इस सरकार ने कई आर्थिक सुधारों और डिजिटिलीकरण पर काफी अधिक फोकस किया है और ये हमें नजर आता भी है. जीएसटी से टैक्स की कई मूलभूत समस्याओं में हल निकले है और यूपीआई तो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है क्योंकि कही न कही इसके कारण से आज भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में वर्ल्ड के टॉप लीडिंग देशो में शुमार हो चुका है. अब इसी कड़ी को आगे बढाते हुए सरकार एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है.

जल्द बाजार में आयेगा ओएनडीसी, बदल जाएगा ऑनलाइन खरीदने का तरीका
भारत सरकार जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट बाजार में उतारने जा रही है जिसका नाम है ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. अभी तक इसे सीमित क्षेत्रो में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था लेकिन अब ये काफी सही विकास दिखा रहा है जिसके चलते हुए इसे पूरे देश में लांच किया जाना है. इससे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शौपिंग हेतु इंटरओपेरेबलिटी और पारदर्शिता को विकसित किया गया है. इससे जुडी मीटिंग्स मुख्य रूप से पीयूष गोयल खुद देख रहे है.

एक ही प्लेटफोर्म से एक्सेस कर सकेंगे लगभग सारी शोपिंग वेबसाइट
सरकार द्वारा बनाये जा रहे इस प्लेटफॉर्म पर खरीदारी, बुकिंग और भोजन डिलीवरी समेत जो भी ऑनलाइन कम्पनियां और बिचौलिए है वो इस पर लिस्ट हो जायेंगे. ऐसे में आपको कोई भी चीज खरीदने का मन होगा तो आप सीधे उसे ओएनडीसी के माध्यम से सर्च कर सकेंगे और वहां आपको मालूम चल जाएगा ये प्रोडक्ट किस वेबसाइट पर किस दाम में मिल रहा है. ये सारी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नंदन नीलकनी को अप्पोइंट किया है जो कभी इनफ़ोसिस में काम संभालते थे.

यहाँ पर बड़ी कम्पनियों के साथ में छोटे दूकानदार भी खुदको लिस्ट कर पायेंगे और वो भी कम्पीटीशन का हिस्सा बन पायेंगे. जिससे ग्राहकों को न सिर्फ सस्ते से सस्ते दाम में सर्विस व प्रोडक्ट उपलब्ध हो पायेंगे बल्कि सभी कम्पनियों के बीच में भी एक स्पष्ट कम्पीटीशन देखने को मिलेगा.

दरअसल सरकार का मानना है कि ऑनलाइन बेचने वाली कुछ कम्पनियां इतनी अधिक बड़ी हो चुकी है कि वो आजकल ग्राहकों से कई बार मनमाने दाम भी वसूल लेती है और छोटे मोटे विक्रेता उनके सामने टिक नही पाते, मगर ये प्लेटफोर्म सबको एक बराबर का मौका देगा.

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