वो 2 काम जो मोदी जी को अब हर हाल में करने जरूरी हो गये है

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प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लगातार काफी बेहतरी के साथ में काम कर रही है और ये बात हम हर क्षेत्र में देख भी रहे है. मगर समय के साथ में समाज व देश की मांगे भी बढती चली जाती है और इस कारण से सरकारों पर कामो का बोझ भी बढ़ते हुए दिखाई देता रहता है. अगर हम लोग अभी की बात करते है तो लोगो के बीच से दो चीजो की मांग काफी अधिक तेजी के साथ में उठ रही है क्योंकि इसके कारण से काफी अधिक विवाद भी उत्पन्न होते जा रहे है.

पूजा स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम में संशोधन
आपको मालूम हो तो देश में एक कानून पारित है जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र जो आजादी के समय में था उसी को ही स्थायी माना जाएगा ऐसा क़ानून कहता है. इस स्थिति में कई विवाद है जिनका हल हो नही पा रहा है जबकि इन स्थलों में तोड़ फोड़ और बदलाव कई सदियों से चल रहा है और ऐसे में इस क़ानून के कारण कई बार विक्टिम धर्म से जुड़े लोग अपना पक्ष खुलकर नही रख पाते क्योंकि ये उनसे इस अधिकार को छीन लेता है.

ऐसे में यदि इस क़ानून में संशोधन कर अदालतों को साक्ष्यो के आधार पर उचित निर्णय लेने की छूट दे दी जाती है जैसे कि अयोध्या राम मंदिर मामले में हुआ था तो काफी हद तक दर्जनों मामले जो अभी लोग अदालत के बाहर गहमा गहमी और डिबेट में सुलझाने की कोशिश करते है वो कोर्ट में सुलझ सकते है.

शिक्षा सलेबसो का रिविजन
बहुत से शिक्षाविद समय समय पर इस बात की मांग करते रहे है कि सरकारे ऊपर से बड़ी बड़ी नीतियां लागू कर रही है लेकिन बच्चे अपनी स्कूल में क्या पढ़ रहे है और किस तरह से उनका दिमाग विकसित हो रहा है इस पर सरकार का कोई ख़ास ध्यान अभी तक नही गया है. ऐसे में वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्वच्छ इतिहास दोनों से ही वंचित है.

बदलते समय में जरूरी हो गया है कि शिक्षा सलेबसो में कई अवांछित इतिहास से जुड़े पाठो को हटाकर उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ाया जाए जो वाकई में जरूरी है और भविष्य के लिए बच्चो को तैयार करने के लिए जरूरी है कि बच्चो में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल्स का विकास किया जाए तभी भारत अपनी अरबो की जनसँख्या का सदुपयोग कर पायेगा.

अगर ये दो कार्य सरकार कर पाने में सफल हो जाती है तो कही न कही अगले चुनावों में भी मोदी सरकार एक अच्छे परिणामो के साथ में जीत जाए इसकी संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है.

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