मोदी सरकार पिछले समय से आरक्षण में लगातार कई ऐसे फैसले लेते हुए नजर आयी है जिसके कारण से कई लोग लाभान्वित भी हुए है तो कई सारे ऐसे लोग भी है जो इसके कारण से नाराज भी हुए है. गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन देकर के सरकार ने ये तो दिखा ही दिया था कि वो वर्तमान ढाँचे से संतुष्ट नही है और इसमें बदलाव की गुंजाइश देखती है. अब फिलहाल की बात करे तो वर्तमान में आरक्षण को लेकर एक और बड़ा फैसला देखने में आ सकता है जिसकी उम्मीद कई लोगो को लम्बे समय से थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अब तक रोक रखा है प्रमोशन में आरक्षण का फैसला
आपको मालूम हो तो सरकार पहले ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का फैसला लेने पर आतुर थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब के लिए इसे रोक दिया था और सरकार से कहा था कि एक बार नौकरी में आरक्षण लेने के बाद में दुबारा फायदा देने के पीछे का आधार क्या है? क्या सरकार के पास में ऐसा कोई डाटा है जिसके आधार पर ऐसा किया जा रहा है जिससे पता चल सके कि वाकई में लोगो को इसकी जरूरत है?
सरकार कर रही प्रयास, सुप्रीम कोर्ट की बात को ध्यान में रखते हुए दिया जाये प्रमोशन
अभी सरकार इस मामले में निर्देश दे चुकी है और डाटा आदि भी जुटाने के ऊपर कार्य हो रहा है. कुल मिलाकर के बात करे तो सरकार ने अब सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके परिणाम जल्द ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते है. इससे सीधे तौर पर एससी और एसटी वर्ग के लोगो को फायदा मिलने जा रहा है.
हालांकि इससे कई लोग खुश भी है जिनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा जबकि वो वर्ग जिनको इससे लाभ नही मिलेगा वो इससे जाहिर तौर पर नाराज ही है क्योंकि प्रमोशन में भी आरक्षण से कही न कही लोगो को काफी अधिक मुश्किलो का सामना करना पड़ेगा जो लोग किसी भी आरक्षण के सहारे नही है.
खैर अब सरकार इस पर क्या कुछ कहती है और किस तरह से पूरे मामले को देखती व सवर्ण वर्ग के लोगो को समझाने का प्रयास करती है ये अपने आप में देखने वाली बात ही होगी.