मोदी सरकार ने लोकसभा में परमाणु वीपन को लेकर नया क़ानून पास करवा दिया

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भारत आज दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली देशो में शुमार किया जाता है और बीतते हुए वक्त में हम लोगो ने देखा भी है कि किस तरह से हर तरह से भारत अर्थव्यस्था हो या फिर मिलिट्री हो हर क्षेत्र में भारत ने समृद्धि और सक्षमता को हासिल किया है. कही न कही ये एक अच्छी चीज भी है और इसमें कोई भी शक नही है. खैर अब जो भी है अगर हम लोग अभी की बात करते है तो फिलहाल में मोदी सरकार ने एक नया क़ानून लाकर के अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया है.

निजी हाथो में परमाणु शक्ति जाने से रोकने के लिए लोकसभा में पास हुआ बिल, वर्ष 2005 के नियम को संशोधित किया गया
हालांकि भारत में पहले से ही निजी हाथो में परमाणु शक्ति को जाने से रोकने के लिए क़ानून था लेकिन अब इसे और अधिक मजबूत बना दिया गया है. नए क़ानून के तहत अगर भारत सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी तरह से पैसा जुटाकर या फिर अपनी सम्पति के जरिये बहुत बड़े स्तर पर बर्बाद करने वाले वीपन बनाने के लिए पैसा दे रहा है.

इस सम्बन्ध में शक होने पर या सबूत होने पर भारत सरकार के पास में पूर्ण अधिकार रहेगा कि वो उस व्यक्ति के सारे बैंक अकाउंट, वित्तीय लेन देन और व्यापार संबधित कार्यो को फ्रीज कर सकती है. इसके बाद में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी क़ानून के हिसाब से की जायेगी. इसके जरिये भारत सनकी लोगो को अस्थिरता लाने से रोकेगा.

एफएटीएफ के कारण लाया गया क़ानून
अभी हाल ही में वैश्विक संगठन एफएटीएफ ने दुनिया भर के देशो को ये सलाह दी थी कि अभी विश्व भर में कई सनकी लोग बढ़ रहे है जिनके कारण से वो अपने पैसे से फंडिंग करके गलत तरीके से वीपन बनवा सकते है और इससे विश्व में और राधिक अस्थिरता आएगी इस कारण से सरकारो को इसे रोकने के लिए अपने अपने देश में क़ानून बनाने चाहिए.

भारत सरकार ने भी इस मामले को काफी अधिक गंभीरता के साथ में लिया है और इसके बाद में अपनी तरफ से एक संशोधित क़ानून पेश कर दिया है जिसे जल्द ही राज्यसभा में भी पास करवाकर के लागू कर दिया जायेगा.

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