पीएम मोदी लेने जा रहे है बड़ा फैसला, जिससे केजरीवाल तिलमिलाना लगे है

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दिल्ली और केंद्र सरकार में जब भी अलग अलग पार्टियाँ शासन करती है तो जाहिर तौर पर आपस में कई चीजो को लेकर के मतभेद खड़े हो ही जाते है और अभी इन दिनों में केंद्र में जहाँ एक तरफ भाजपा है तो वही दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है. अब हाल ही में मोदी सरकार एक बड़ा निर्णय लेने के ऊपर आगे बढ़ चुकी है जिसे केजरीवाल व आम आदमी पार्टी पूरी तरह से असवैधानिक और गलत भी बताने से पीछे नही हट रहे है. चलिए पूरा मामला ही जान लेते है.

सदन में पास  होने जा रहा क़ानून, दिल्ली में तीनो एमसीडी को जोड़कर एक बड़ा निगम बनाया जाएगा
अभी केंद्र एक बिल सदन में पेश करने जा रहा है जिसके पास हो जाने के बाद में दिल्ली में मौजूद तीन निगम जिन्हें हम नार्थ दिल्ली एमसीडी, साउथ दिल्ली एमसीडी और ईस्ट दिल्ली एमसीडी के नाम से जानते है उन सभी को एक साथ मिलाकर के दिल्ली में एक बड़ा निगम बना दिया जाएगा और इसके लिए चुनाव की सीटे भी अधिकतम सिर्फ 250 कर दी जा रही है.

आने वाले चुनाव टलेंगे, दिल्ली सरकार की शक्तियां भी कम हो जायेगी
अभी दिल्ली में इतना बड़ा उलटफेर होने जा रहा है जिस कारण से केंद्र की रिक्वेस्ट पर चुनाव आयोग ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव टाल दिए है और ये काम अगर छः महीने चलता है तो अगले छः महीने तक भाजपा शासन में रहेगी और आप को एमसीडी चुनावों के लिए इन्तजार करना पड़ेगा जो अपने आप में काफी तिलमिलाहट पैदा करने वाला है.

बात सिर्फ यही पर ही नही रूकती है. नया बिल आने के बाद में एमसीडी में दिल्ली सरकार के प्रभाव को लगभग न के बराबर बना दिया जाएगा जैसे कि पहले केंद्र दिल्ली सरकार को बजट देती थी और फिर ये एमसीडी को जाता था जबकि अब ये डायरेक्ट एमसीडी के पास जाएगा और ऐसे कई सारे पॉवर है जो दिल्ली सरकार के हाथो से छीन लिए जाने वाले है और ये जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए घाटे का सौदा होने वाला है क्योंकि दिल्ली में अच्छे तरीके से राज करने के लिए दिल्ली में सरकार होने के साथ में एमसीडी में भी पॉवर में होना जरूरी है.

हालांकि केंद्र की दलील ये है कि वर्तमान में तीन छोटी छोटी एमसीडी संसाधनों के अभाव में ठीक से कार्य नही कर पा रही है इस कारण से इस तरह का  बदलाव किया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी कुछ और ही आरोप लगा रही है.

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