मध्य प्रदेश सरकार अभी लाने जा रही बड़ा नियम, जिससे मुस्लिम नाराज हो सकते है

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देश में अक्सर क़ानून नियम और कायदों व आपसी मान्यताओं के बीच में मतभेद निकलते रहते है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि भारत में रहने के लिए कही न कही क़ानून का पालन तो करना ही होगा और ये सब कुछ का निर्धारण बहुत ही उच्च स्तर शिक्षाविदो के द्वारा किया जाता है. अगर हम लोग अभी की बात करे तो फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश में बच्चो की शिक्षा और ड्रेस को लेकर के एक बड़ा नियम लाने की बात चल रही है जो कुछ लोगो के लिए थोडा सा अच्छा न लगने वाला भी हो सकता है.

मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसमे उन्होंने कहा कि अगले सेशन से प्रदेश की सारी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा. यानी अब जो ड्रेस कोड सरकार और स्कूल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उस हिसाब से ही बच्चो को पढ़ाई करने के लिए आना पड़ेगा.

हिजाब यूनिफार्म कोड का हिस्सा नही
शिक्षा मंत्री से जब हिजाब को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि ये यूनिफार्म कोड का हिस्सा नही है और अगर कोई भी हिजाब पहनकर के स्कूल आएगा तो फिर उस पर बैन भी लगेगा, कोई भी ऐसे ही स्कूल में नही आ सकता है. शिक्षा मंत्री के इस बयान के बारे में सुनकर के मुस्लिम समुदाय के कई लोगो ने अपनी तरफ से आपत्ति जतानी शुरू कर दी है.

हालाँकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने ये कहा है कि ड्रेस कोड को लागू करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इससे शिक्षा में समानता का  भाव बना रहे अनुशासन रहे और स्कूल में बच्चो की अलग पहचान बने. जब भी ड्रेस कोड का काम तैयार हो जाएगा तो फिर हम बच्चो को सूचित कर देंगे और अगले सत्र से उनको उसी हिसाब से आना रहेगा.

कर्नाटक की भाजपा सरकार भी फिलहाल हिजाब को लेकर के काफी अधिक परेशान है जहाँ पर स्कूल में कुछ बच्चियों को हिजाब पहनकर के एंट्री न मिलने पर उन्होंने इस मामले में अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज करवायी थी और देखते ही देखते ये मामला काफी अधिक बढ़ गया.

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