पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा निर्णय

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अभी फ़िलहाल की ही बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब में एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे और उनके काफिले को कुछ लोगो ने रोक लिया था जबकि उनका रास्ता क्लियर होना चाहिए था. ऐसा होने के कारण से उनकी जान पर रिस्क भी हो सकता था. एसपीजी तुरंत हरकत में आया और जल्दी से उनको सुरक्षित करते हुए एयरपोर्ट पहुँचाया गया और वो दिल्ली लौट गये. ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और अब इसमें एससी के जज भी काफी अधिक गहनता के साथ में उलझते हुए नजर आ रहे है.

सुप्रीम कोर्ट ने भंग की केंद्र की जांच समिति, पूर्व जज की अध्यक्षता में नयी कमिटी जांच करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बड़ा निर्णय किया है जिसके तहत पंजाब सरकार की आपत्तियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गयी जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है और एक नयी कमिटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज ही करेंगे. इस समिति में एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे.

इसका कार्य होगा पीएम मोदी के पंजाब दौरे से जुड़े हुए डाटा को एकत्रित करना, वहां पर सुरक्षा में हुई चूक को एनालायज करना और फिर जो भी घटना घटित हुई है उसके सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट के रूप में पेश करना. जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर के दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है.

मामला तूल पकड़ता जा रहा है
अभी के लिए अगर हम देखे तो पीएम की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोडकर के देखा जा रहा है इसलिए इसमें न्यायपालिका से लेकर मीडिया तक पूरी तरह से इन्वोल्व नजर आ रहा है और आखिर में हो सकता है इसमें तथ्यों में भी हेर फेर हो जाये क्योंकि जो दोषी है वो तो जाहिर तौर पर खुदको बचाने की हर समभव कोशिश करने ही वाले है.

हालांकि अभी के लिए तो केवल सुप्रीम कोर्ट की इस जांच समिति की रिपोर्ट का इन्तजार ही किया जा सकता है क्योंकि पीएम की सुरक्षा को लेकर के कोर्ट ने सरकार के खुदके हाथ बांधकर के एक तरह से बागडोर अपने हाथ में ले ली है, वो इसे कहाँ तक संभाल पाते है ये भी देखने वाली बात ही होगी.

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