कश्मीर में 370 हटने के बाद होने जा रहा एक और बड़ा बवाल, मोदी सरकार किसी भी पल ले सकती एक्शन

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जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में स्थिति सुधरी है और चीजे कही न कही सामान्यता की तरफ आगे बढ़ी है. इसके पीछे जाहिर तौर पर सरकार द्वार किये गये नीतिगत और कानूनी बदलावों का बड़ा हाथ माना जाता है और ये अपने आप में होना जरुरी भी था ताकि इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो सके, ये हो भी रही है. मगर अब भी कुछ एक संगठन है जो भारत के खिलाफ काम करने के आरोपी  बने हुए है और उनके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिलने वाला है.

हुर्रियत के खिलाफ सरकार के पास पर्याप्त डाटा मौजूद, प्रतिबन्ध लगाने की तैयारी
अभी हाल ही में कई रिपोर्ट्स में मालूम चला है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में काम करने वाली हुर्रियत को अब पास में कुर्सी पर बिठाने की बजाय निगरानी में बिठाने का निर्णय कर लिया है. खबर के अनुसार अभी एजेंसियों ने छानबीन ने कई ऐसे सबूत हासिल किये है जो इनको गलत ठहराने के लिए काफी है और बादमे भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जवाबदारी भी एक तरह से पूरी हो जायेगी.

अभी की खबर के अनुसार सरकार इन संगठनों के ऊपर क्रैकडाउन की तयारी कर रही है जिसके तहत इनके ऊपर, इनसे जुड़े हुए लोगो के ऊपर यूएपीए के क़ानून के तहत कार्यवाही करते हुए इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है और इनकी सम्पति को भी सील किया जा सकता है ताकि ये लोग उसका कोई भी दुरूपयोग किसी भी गलत गतिविधि के लिए न कर सके.

हुर्रियत बार बार बुला रहा बंद, स्थिति को संभालने में होती है परेशानी
पिछले कुछ समय ने हुर्रियत ने जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मामले जिनमे आम जनता का या फिर सरकार का इंटरेस्ट खिलाफ जा रहा है उनमे बंद बुलाया और कही न कही प्रशासन को भी स्थिर बने रहने से रोकने के नाकाम प्रयास किये. ये चीजे भी उनके कागजात कुरेदने का कारण बनी है ऐसा माना जा रहा है.

अब ये क्रैक डाउन कब तक शुरू होता है और कब जाकर के पूर्ण प्रतिबन्ध देखने में आता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पायेगा लेकिन अभी के लिए हुर्रियत वालो में थोडा चिंता से भरा हुआ माहौल जरुर बना हुआ है.

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