जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए है तब से ही वो कई सारे ऐसे कार्य कर रहे है जिसकी मदद से देश को और अधिक आगे ले जाया जा सके और विकास की नयी परिभाषा बुनी जा सके. इसके तहत भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए कार्य किये जा रहे है और इसी कड़ी में एक और नया ऐलान सामने आया है जो भारत की इकॉनमी को बहुत ही बड़ा बूस्ट देने जा रहा है और कही न कही इससे सीधे तौर पर हमें ही फायदा होगा.
6 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, सरकार कमाएगी अरबो खरबों डॉलर
अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक प्लान शुरू कर दिया गया है जिसके तहत भारत सरकार के रेलवे, पॉवर और अन्य क्षेत्रो में पड़ी हुई काफी सारी एसेट्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा और उनको पैसा कमाने के लिए उपयोग किया जायेगा. इसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज एक निश्चित समय के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी सौंपी जा सकती है या फिर इनसे कई नए बिजनेस भी खड़े किये जा सकते है.
अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार सरकार को इससे कुल 6 लाख करोड़ रूपये का फायदा होने वाला है और ये इतना ज्यादा पैसा है जितना कई देशो की कुल जीडीपी भी नही है. ये सारी जमीने, फैक्ट्री, मशीने आदि है जो कई दशको से बस सरकारी इस्तेमाल में या तो आ रही है या फिर नही आ रही है, रेलवे के लिए ऐसे कई सारी एसेट्स तो बस पड़ी ही है और इनका कोई इस्तेमाल नही हो रहा जिससे कि पैसा जनरेट हो सके मगर ऐसा नही होगा.
इससे न सिर्फ सरकार के पास पैसा आएगा, बल्कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा
आयोग का मानना है कि इससे न सिर्फ सरकार के पास में भारी भरकम पैसा आ जायेगा बल्कि देश में जो अभी जिन जगहों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा नही है वहाँ पर भी बेहतर हो जाएगा और इसमें प्राइवेट प्लेयर काफी अच्छी भूमिका निभा सकते है.
कुल मिलाकर के अभी सरकार सत्तर वर्षो से इस्तेमाल में न आ रहे उस चिराग को घिसने जा रही है जिससे शायद देश के लोगो के जिन्दगी में मूलभूत परिवर्तन आ जाए और लाखो करोडो लोगो के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिले.
