ओबीसी वालो पर मेहरबान हुए मोदी, दिया ये बड़ा निर्देश

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अभी देश में वैसे तो आम तौर पर जब भी बात आती है पिछड़े हुए लोगो की तो उनमे अक्सर लोग सिर्फ एससी एसटी और उनके आरक्षण को लेकर के अधिक बात करते है और कई बार जनरल को लेकर के भी चर्चा हो जाती है लेकिन लम्बे समय से ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए लोगो को लेकर के कुछ अधिक बड़े काम हुए नही है और ये अपने आप में इस वर्ग से जुड़े हुए लोगो के लिए थोड़े से सोचनीय टाइप के भी रहे है. खैर अभी हम बात करते है तो अभी एक बड़ा काम होने जा रहा है.

मेडिकल सीट्स में आल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटो के विवाद सुलझे और बच्चो को उज्ज्वल भविष्य मिले
अभी वर्तमान की बात करे तो मौजूदा वक्त में 15 परसेंट यूजी, 50 परसेंट पीजी मेडिकल सीट राज्य सरकारों द्वारा आल इंडिया कोटा के तहत मेनेज की जाती है. इसमें एससी एसटी के लिए तो सीट्स आरक्षित कर ली गयी है लेकिन ओबीसी के लिए ऐसा कुछ भी नही है इस वजह से ओबीसी बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते है उनको बड़ा नुकसान देखना पड़ता है.

ओबीसी के कई सारे संगठन है जो विभिन्न तरह से मांग करते रहे है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाये और हमारे बच्चो को भी उस तरह का लाभ मिले जैसा बाकी वर्गों को मिल रहा है. मगर लम्बे वक्त से ये कभी सरकार तो कभी अदालतो के आगे लटक ही रहा था, पर अब ऐसा नही होगा. पीएम मोदी ने मंत्रालयो को इसे त्वरित प्रभाव से सुलझाने के लिए कहा है ताकि आम लोगो को इसका फायदा मिल सके.

यूपी चुनाव है इसकी मुख्य वजह
अभी जैसा कि जानते है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले है और वहाँ पर ओबीसी कोटा अपना एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर यूँ कहे यही सत्ता तक पहुँचने की सीढी भी है तो ये एक तरह से उनको खुश करने वाला निर्णय भी हो सकता है और इसका फायदा कही न कही भाजपा को आने वाले यूपी विधानसबह चुनावों में भी देखने को मिल सकता है जो कि एक सकारात्मक कदम है.

इससे पहले सरकार गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण देकर के एक बड़ा प्रयास कर चुकी है कि जो अभी व्यवस्था चल रही है उसमे बदलाव किये जाए और कही न कही पुरानी चीजो को ठीक करते रहना ही एक रोबस्ट सिस्टम की निशानी है.

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