उत्तर प्रदेश में ‘जनसंख्या नियंत्रण क़ानून’ का ड्राफ्ट तैयार, 2 से ज्यादा बच्चे करने वालो को लगेगा झटका

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अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है जो बदलाव के रूप में नजर आ रहा है. हर तरह से हम इन चीजो को लेकर के सोच रहे है विचार रहे है लेकिन सरकारों का इन मामलों में कही न कही रूख एकदम स्पष्ट सा नजर आ रहा है कि वो अधिक जनसँख्या अपने देश में नही चाहती है. इसे लेकर के हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से साफ़ संकेत दे दिए है जो कही न कही कई लोगो को रास भी नही आएगा क्योंकि ये उनके विचारों के अनुसार शायद सही न हो.

तैयार हुआ जनसँख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट, दो से अधिक बच्चो पर कड़े नियमो की तैयारी
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य में बढ़ रही जनसँख्या को लेकर के काफी अधिक संवेदनशील है और इसी के कारण से वो बच्चो की नीति लेकर के आ रही है और अभी जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसका नाम उत्तर प्रदेश पापुलेशन (कण्ट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर) बिल रखा गया है. इसमें कई पॉइंट ऐसे देखने मिले है जिनको देखते ही कई लोग नाराज से हो गये है.

अगर ये क़ानून का रूप ले लेता है तो फिर दो बच्चो से अधिक बच्चे पैदा करने वालो को स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लेने की इजाजत नही दी जायेगी. इसके अलावा भी कई चीजे है जो इसमें जोड़ी गयी है जैसे ये लोग सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए योग्य नही होंगे, प्रमोशन प्राप्त नही कर सकेंगे और तो और सब्सिडी के लिए भी हकदार नही माने जायेंगे. अभी यूपी सरकार के विधि आयोग द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इस पर और भी लोगो की तरफ से सुझाव मांगे गये है.

हालांकि अभी के लिए ये कोई कानून नही बना है इसलिए अभी तो प्रदेश के विपक्षी दल भी इसका जोर शोर के साथ में विरोध करेंगे लेकिन अभी क्योंकि बीजेपी पूरी पॉवर के साथ में सत्ता में है तो अगर वो कुछ ठान लेती है तो फिर वो कर पाना उनके लिए मुश्किल नही है.

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