बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन? सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है सुनवाई

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पश्चिम बंगाल पिछले कुछ समयकाल से लगातार सुर्खियों में ही बना हुआ है और इसके खबरों में रहने के पीछे का कारण कोई सकारात्मक नही है बल्कि कुछ एक चीजे ऐसी हुई है जिनके कारण से लगातार दिक्कते और नकारात्मकता फैलते हुए नजर आ रही है. आपको मालूम ही होगा कि पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी की जीत हुई तो उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या हाल हुआ था? कई लोगो की जान तक गयी और बहुत से लोगो को असम में भागकर के खुदको और अपने परिवार वालो को बचाना पड़ा था.

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर डाली गयी याचिका पर सुनवाई को सहमति दी, केंद्र से माँगा जवाब
अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपडेट प्राप्त हो पायी है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में जो भी चुनावों के बाद में हुआ है और सरकार प्रशासन और लॉ एंड आर्डर को संभाल पाने में नाकाम हुई है उसके बाद में बंगाल में बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग के साथ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सुनवाई करने के लिए सहमती दे दी है बल्कि इस मामले पर केंद्र सरकार से भी जवाब माँगा है.

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो केंद्र को इस मामले में उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित कर सकता है क्योंकि जब सरकारे यानी विधायिका और कार्यपालिका ठीक तरीके से  अपने दायित्वों का निर्वहन न कर पाए तो पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट ही है जिसके पास में इनको ठीक करने के लिए पॉवर बचती है और अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है तो इसका मतलब ये मामला बिलकुल बोगस तो बिलकुल भी नही है.

अब जाहिर तौर पर इस कारण से ममता सरकार की धडकने बढनी तो तय है क्योंकि किसी ने भी ये सपने में भी नही सोचा होगा कि इस तरह से चीजे बदल जायेगी और कुछ यूँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी.

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