सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, ममता बनर्जी के लिये खतरे की घंटी

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देश में जब भी कार्यपालिका या फिर विधायिका अपने कर्तव्यो से चूकते हुए नजर आती है तो फिर उन मामलो में न्यायपालिका को सामने आना ही पड़ता है और फिर उनके निर्णय हो या फिर बयान हो हर चीज में कही न कही सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जाता है और चाहे उनकी टिप्पणी हो उसे भी एक बेंचमार्क की तरह देखा जाता है और अभी हाल ही में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है क्योंकि कोर्ट की तरफ से सीबीआई को एक तरह से खुल्ली छूट मिलते हुए आज देश ने देखा है.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ममता बनर्जी ने क़ानून की अनदेखी की है तो CBI कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र
अभी आपको मालूम ही होगा कि अभी हाल ही में सीबीआई ने नारदा केस में ममता सरकार के कई मंत्री और विधायक अरेस्ट कर लिए थे और इसके बाद में बंगाल में एक तरह से बवाल होने लगे. ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर के बाहर जाकर के धरना देने लगी, उनके दफ्तर को घेरा गया और एजेंसी से जुड़े हुए अधिकारी भी एक बार के लिए तो ऐसे वक्त में खुदको असुरक्षित टाइप महसूस भी करेंगे ही.

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि क़ानून तोड़ने पर सीबीआई मुख्यमंत्री और क़ानून मंत्री पर कार्यवाही करने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है लेकिन उनके कृत्य का अंजाम अभियुक्त नही भुगत सकते है.कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा है कि नेताओं के ऐसे धरने को सराह नही सकते है और न ही कोर्ट इनके धरनों का किसी भी स्तर पर समार्थन कर सकता है.

यानी अगर ममता बनर्जी या फिर बंगाल का कोई भी मंत्री सीबीआई के किसी भी रूप में आड़े आने की कोशिश भी करता है तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है और आगे चलकर के उनके लिए ये दिक्कत खड़ी करने वाली बात ही होगी इस बात में कोई भी संशय नही है.

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